उमरिया। रामकृपाल विश्वकर्मा। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर गरीब परिवार का पक्का घर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मानपुर नगर परिषद के लाभार्थी को क्यों नही दिया जा रहा यह एक बड़ा विषय है सालों पहले आवास प्लस के तहत नए नाम जोड़े जाने के नाम पर नगर परिषद के द्वारा सभी 15 वार्डो से आवेदन मगवाया गया था इतना ही नहीं आवेदन लेने के पश्चात नगर परिषद से अधिकृत कर्मचारियों व हल्का पटवारी द्वारा सभी आमंत्रित आवेदनों की मौके से भौतिक जांच कर पात्र हितग्राहियों की चिन्हित कर हल्का पटवारी द्वारा नगर परिषद को लिस्ट बना कर दी थी जिसमे सिर्फ पात्र हितग्राहियों के नाम थे लेकिन परिषद व हल्का पटवारी द्वारा पात्र हितग्राहियों की लिस्ट की फाइल सालो से कहा किस कार्यालय के अनुमोदन के चक्कर लगा रही है जिसका आज तक कुछ अता पता नहीं है बीते कुछ दिनों पहले संपन्न हुए आम चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान मीडिया कवरेज के एक कार्यक्रम में भी जब नगर परिषद अंतर्गत पीएम आवास का मुद्दा विपक्ष द्वारा अध्यक्ष प्रतिनिधि से पूछा गया था तो उनके द्वारा जानकारी दी गई थी की 3500 आवास नगर परिषद में आवास प्लस योजना के तहत मंजूर हो गए है आचार्य सहित खत्म हो जाने के बाद परिषद छेत्र के पात्र हितग्राहियों को जल्द ही नगर परिषद द्वारा पीएम आवास का लाभ दिया जायेगा देखना होगा की अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा कितनी संवेदनशीलता से पीएम आवास की प्रोग्रेश के बारे में बताया गया था यह तो पात्र हितग्राहियों को आवास मिलने पर ही पता चल पाएगा की उनके द्वारा कही बात सही है या ये भी एक चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जनता को दिखाया गया एक जुमला था
नगर सरकार के गठन के बाद नही मंजूर हुए एक भी पीएम आवास
बता दे की चारो ग्राम पंचायतों से 498 हितग्राहियों का आवास मंजूर था जिसे ग्राम पंचायत से नगर परिषद के विलय के बाद तत्कालीन नगर परिषद प्रशासक द्वारा पूर्व से मंजूर आवास को बनाए जाने की स्वीकृति देते हुए हितग्राहियों को आवास की सौगात दी थी लेकिन उसके बाद नई सरकार का गठन के लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने लगे लेकिन नई सरकार द्वारा 2 वर्षो में एक भी आवास मंजूर नहीं किए है नगर परिषद अंतर्गत कई ऐसे गरीब लोग निवास करते है जिन्हे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास योजना के तहत अपने पक्का मकान की आश लगाए नगर परिषद से आवास मंजूर होने की राह देख रहे है क्योंकि आज की इस मंहगाई में वह गरीब लोग अपने रहने के लिए पक्का घर नहीं बना सकते और कच्चे झोपड़ों में अपना गुजर बसर कर रहे है।
इनका कहना है।
नए आवास अभी शासन स्तर से मंजूर नहीं हो रहे है हम पहले दूमरकछर परिषद में थे 1 साल से आवास प्लस की लिस्ट अपने वरिष्ठ कार्यालय में जमा किए थे पर अभी तक मंजूर नहीं हुआ था यहाँ का मुझे पता नहीं लिस्ट जमा हुई की नही मै अभी यहां ज्वाइन किया हूं जानकारी ले कर बता पाऊंगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मानपुर जिला उमरिया
