कब्जाधारियों की बढ़ रही मुश्किल
अनूपपुर। चचाई स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह में नवीन इकाई के स्वीकृत हो जाने के बाद प्लांट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अपना रोजगार और घर बनाकर रह रहे लोगों को अब नोटिस भेजी जा रही है इस मामले में भी राजनीति होती दिखाई दे रही है एक तरफ सरकार प्लांट को लगाने की बात कह रही है तो वहीं उनके नेता पहुंचकर लोगों को अतिक्रमण न खाली करने की बात भी कह रहे हैं इतना ही नहीं कब्जाधारियों को इस बात की भी समझाइए दी जा रही है कि आपके साथ हम गलत नहीं होने देंगे अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अपने ही सरकार के खिलाफ क्या सांसद खड़ी नजर आ रही हैं।
चचाई स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह की जमीन पर बीते काफी समय से अतिक्रमणकारी काफी सक्रिय है इसी का नतीजा है कि बाजार की जमीन अब अतिक्रमण हो चली है इस बात को लेकर कई बार प्लांट प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन से पत्राचार कर अतिक्रमण हटाए जाने की भी बात कही गई लेकिन ऐसा हो ना सका।
वर्ष 2021 में सूचना अधिकार के तहत प्लांट से मिली जानकारी के आधार पर लगभग 493 आवासों पर निजी व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है बाजार में दुकानें की संख्या आधा सैकड़ा के करीब है। इतना ही नहीं केल्हौरी पंचायत से सटे होने के कारण पंचायत के द्वारा प्लांट की जमीन पर सीसी सड़क से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र व इंदिरा आवास तक भी बना डाला गया है जिसके चलते प्लांट की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं।
बीते दिन ऊर्जा मंत्री के दौरे के साथ नई इकाई लगने के लिए हुआ भूमि पूजन से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से चचाई में नई इकाई आने से रौनक लौटेगी। जिसके लिए प्लांट प्रबंधन के द्वारा बाजार में अतिक्रमण धारी को नोटिस भेजा गया है और उन्हें एक माह के भीतर दुकान हटाने की बात कही गई है जिसके चलते अब इन व्यवसाईयों को रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है नई इकाई आने के साथ ही इस मामले में राजनीति भी होती दिखाई दे रही है एक तरफ सरकार नई इकाई लाने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी की सांसद लोगों को अतिक्रमण न खाली करने की बात कह रही हैं।
2 अगस्त को प्लांट प्रबंधन के द्वारा चचाई में अपना व्यापार कर रहे अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है इस नोटिस में दुकान खाली करने के लिए एक माह का समय दिया गया है धीरे-धीरे यह मियाद पूरी भी होती जा रही है जिसके चलते व्यापारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं अब देखना यह होगा की क्या इस मामले में भी राजनीति होगी या फिर प्लांट की जमीन में रह रहे अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा।
