छुट्टियों पर कैची चलाने के गठित की हुई समिति
सरकारी कार्यालय में आए दिन छुट्टी बन गई लोगों की परेशानी का सबब, कामकाज को लेकर अब सरकार को करना पड़ रहा है मंथन
सरकारी कर्मचारियों के वर्किंग डे बढ़ेंगे, चार आईएएस कर रहे मंथन
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यालय में आए दिन छुट्टी को लेकर आम जनता के कामकाज अटक गए हैं। खासकर के प्रति सप्ताह शनिवार-रविवार की दो दिवस की छुट्टी ने तो सरकारी कामकाज को प्रभावित कर दिया है। लगातार सरकारी कार्यालयों में छुट्टी को लेकर अब सरकार को मंथन करना पड़ रहा है।
प्रदेश सरकार सरकारी कार्यदिवस बढ़ाने के लिए गैर-जरूरी छुट्टियों में कटौती पर विचार कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक कारणों से नई छुट्टियां बढ़ाई गईं, जिससे कर्मचारियों के कार्यदिवस घटकर 168 और छुट्टियां बढ़कर 197 हो गईं। सरकार ने इस पर समीक्षा के लिए गृह, वित्त, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों की चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और कोविड-काल में लागू की गई शनिवार की छुट्टी (फाइव डे वर्किंग) खत्म करने पर भी विचार हो रहा है। साथ ही धार्मिक आधार पर दी जाने वाली छुट्टियों को केवल संबंधित वर्ग तक सीमित करने का सुझाव भी सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक वर्तमान में कर्मचारियों को 30 दिन आपातकालीन अवकाश, 20 चिकित्सा अवकाश, 13 अनिवार्य छुट्टियां, 52 शनिवार, 52 रविवार, 27 सरकारी अवकाश, 3 वैकल्पिक और जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा घोषित 3 अतिरिक्त अवकाश मिलते हैं। महिला कर्मचारियों को 6 माह का मातृत्व अवकाश भी मिलता है।
