खाद वितरण केंद्रों पर पूरी व्यवस्था के साथ खाद वितरण किया जाए, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो- कलेक्टर

खाद वितरण को लेकर कलेक्टर सख्त, दिए निर्देश

– कलेक्टर ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में खाद वितरण की समीक्षा की

शिवपुरी। रंजीत गुप्ता। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में खाद वितरण तथा समग्र ईकेवाईसी की समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन और समय सीमा पत्रों सहित अंतर्विभागीय विषयों पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से लेते हुए निराकरण के निर्देश तथा लापरवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने समस्त जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के मामले में अपने अधीनस्थ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। अधिकारी, जिन मामलों में तत्काल निराकरण किया जा सकता है उसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल संतुष्टि पूर्वक निराकरण करें। लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बैठक में डीईओ, डीपीसी, शासकीय कॉलेज तथा एसआरएलएम के अधिकारियों को समग्र ईकेवायसी के कार्य में सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने अमले को निर्देशित करें और सभी की समग्र ई केवाईसी होना चाहिए।
बैठक में खाद वितरण की भी समीक्षा की और कृषि विभाग, मार्कफेड, सहकारिता विभाग और सहकारी बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा खाद वितरण केंद्रों पर पूरी व्यवस्था के साथ खाद वितरण किया जाए, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। खाद का वितरण और राशन का वितरण अंगूठा लगाए जाने के उपरांत ही किया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राहवीर योजना संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को गोल्डन ऑवर के अंदर अस्पताल तक ले जाने वाले व्यक्तियों को राह-वीर के रूप में परिभाषित कर उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि 25 हजार रुपए एवं प्रमाणपत्र देना प्रावधानित किया गया है। इस योजना में पात्र व्यक्तियों को चिंहित कर लाभांवित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों को उद्घाटन के लिए न रोका जाए। भवन निर्माण उपरांत ही संचालन की कार्यवाही की जाए, जर्जर स्कूल भवनों का समय पर जीर्णोद्धार कराए। बैठक में गतदिनों मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कॉफ्रेंस के विभिन्न विषयों की भी समीक्षा की गई।