भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार के बजट को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबी ,महंगाई और बेरोज़गारी से त्रस्त जनता के लिए निराशाजनक बताते हुए जनता के हित में प्रभावकारी नीतियां बनाने की मांग की है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड अरविन्द श्रीवास्तव ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि ” मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा 3 जुलाई को विधान सभा में प्रस्तुत बजट में गरीबी और महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रभावकारी प्रावधान नहीं है।पेट्रोलियम पदार्थों पर भारीभरकम टैक्स कम नहीं किया गया।चतुर्थ श्रेणी में बंद की गई सरकारी नौकरियों को पुनः शुरू करने की कोई घोषणा नहीं की गई ।मध्य प्रदेश में लाखों नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं ,लेकिन सिर्फ़ 18 हजार नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है।राज्य परिवहन निगम पुनः शुरू करने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है। एक धर्म विशेष के लिए बजट में भारी राशि का प्रावधान होना भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। यह प्रवृत्ति सरकार द्वारा धर्म निरपेक्ष मूल्यों की उपेक्षा कर सरकार की सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को उजागर करती है। लड़की लक्ष्मी योजना में नए पंजीयन शुरू नहीं किए गए हैं और 3000 रुपए तक राशि बढ़ाने के वादे से सरकार पीछे हट रही है ।समान काम का समान वेतन देने के लिए भी सरकार गंभीर नहीं है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थाई कार्य ठेका और संविदा कर्मियों से करवाए जा रहे हैं।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाज के कमज़ोर,दलित और वंचित तबकों के हितों को प्राथमिकता देने की नीतियों को बजट में शामिल करने की मांग की है।
