कोयलांचल क्षेत्र मैं लाडली बहना योजना का फार्म भरने में महिलाओं परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है
कोतमा। राजकुमार तिवारी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिलवाने वाली लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने में कोयलांचल क्षेत्र में बहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.ये फॉर्म नगर निकाय सहित ग्राम पंचायत कार्यालयों में भराए जा रहे हैं. 25 मार्च से फॉर्म भरना चालू किया गया था,लेकिन कोतमा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक गिने-चुने फार्म ही भरे गए हैं।
घंटों की लग रही लंबी कतारें
शुरुआत में महिलाओं को लग रहा था कि लाडली बहना बनना में आवेदन काफी आसान होगा, लेकिन स्थिति इसके उलट है.अपने घर का कामकाज छोड़कर ये महिलाएं बैंकों सहित आधार सेंटर ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका के लाइनों में कई घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते लंबी कतारों में देखी जा सकती हैं. लाडली बहना योजना का फॉर्म 25 मार्च से शुरू किया गया था, जो 30 अप्रैल तक चलेगा.विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल एक दिन में लगभग हजारों फॉर्म भरे जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री का सपना महिलाएं हो सशक्त
मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर माताओं बहनों को वीडियो के माध्यम से कहा गया था कि यह योजना इसलिए जारी की गई है ताकि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें आगे बढ़ाने तथा निम्न तथा मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यह् योजना जारी की गई है इस योजना के माध्यम से महिलाएं कुछ करने की हिम्मत जुटा पाएंगी तथा आगे बढ़ सकेंगे पूर्ण रूप से वे सशक्त बन पाएंगे और सशक्तीकरण का निर्माण पैसों के माध्यम से होगा लेकिन कोयलांचल क्षेत्र में सीएम के निर्देश धरातल पर लागू नहीं हो रहा।
फॉर्म भरने के नाम पर अवैध वसूली की तस्वीरें आ रही सामने
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना का लाभ पाने केवाईसी कराने गई बहनों से वसूली के कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं
नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट लोग भी कहीं ना कहीं हितग्राहियों से फॉर्म भरने अथवा केवाईसी के नाम पर 50 से 100 की वसूली प्रति हितग्राही करते हुए नजर आ रहे हैं. नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कई किओस्क बैंकों से आए दिन महिलाओं से मनमर्जी वसूली के मामले क्षेत्र में देखे जा सकते हैं कहीं कहीं पर तो वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
जिम्मेदारों की लापरवाही
प्रदेश सरकार द्वारा आगामी चुनाव को जीतने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई “लाड़ली बहना” योजना को धरातल पर क्रियान्वयन दिन व दिन छोटे कर्मचारियों का परेशानी का सबब साबित हो रहा है. नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रो में जमीनी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते स्थिति में सुधार आता नहीं दिख रहा है.योजना में हितग्राही महिलाओं की केवाईसी की प्रक्रिया जारी है,लेकिन वेरिफिकेशन के हज़ारों प्रकरण अब भी लंबित हैं. सीएम शिवराज सिंह द्वारा जिले के लिए लाखों हितग्राही महिलाओं के फॉर्म भरने का टारगेट दिया गया है. जिसमें से तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी प्रशासन से कर्मचारियों की कछुआ चाल के चलते आधा टारगेट पूरा नही कर सके है.।
