– कांग्रेसजनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन
शिवपुरी। रंजीत गुप्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शिवपुरी में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर रैली निकालते हुए यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस नारेबाजी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, यह लोकतंत्र की हत्या है और लोगों की आवाज दवाई जा रही है। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे से कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और रैली निकालकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधांशु त्रिपाठी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, करैरा विधायक प्रागी लाल जाटव, कॉन्ग्रेस नेता और पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष एपीएस चौहान, प्रदेश सचिव रामकुमार यादव, पूर्व विधायक गणेश गौतम, हरीवल्लभ शुक्ला, आलोक शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
पुलिस ने नहीं जाने दिया कलेक्ट्रेट कार्यालय-
कांग्रेस कार्यकर्ता जब प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर के ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कोर्ट रोड पर नगरपालिका कार्यालय के नजदीक बैरिकेड लगा दिए गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय नहीं जाने दिया गया। यहां पर बैरिकेड लगाते हुए कोतवाली टीआई अमित सिंह भदोरिया सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया और कहा कि ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम और तहसीलदार यही मौजूद रहेंगे, इसलिए आप ज्ञापन यहीं पर दे दीजिए।
लोगों की आवाज दवाई जा रही है- विजय सिंह चौहान
विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वर्तमान में देश में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोगों की आवाज दवाई जा रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है भाजपा ने षड्यंत्र रचते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य को रद्द कर दी और जानबूझकर ऐसा खेल खेला गया कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने और देश मे लोकतंत्र बचाने की मांग की गई है।
