ऊर्जा के केंद्र में सुलगता असंतोष: अनूपपुर के पावर प्रोजेक्ट के आगे अन्नदाताओं के अस्तित्व का संकट, 15 दिन का अल्टीमेटम
विकास की अंधी और बेलगाम चक्की में जब किसानों की पुश्तैनी जमीन को महज औद्योगिक ईंधन मानकर पीस दिया जाए तो अन्नदाताओं के हिस्से केवल और केवल लाचारी और सिस्टम का खौफनाक धोखा ही आता है। अनूपपुर में बन रहे तथाकथित पावर हब की यह चमक असल में रक्सा-कोलमी के उन किसानों के आंसुओं पर खड़ी है, जिनकी गाढ़ी कमाई और जमीन हड़पकर उद्योगपतियों का साम्राज्य तो सजाया जा रहा है, लेकिन बदले में इन परिवारों को सिर्फ दो जून की रोटी के लिए दर-दर भटकने और अपने ही हक की भीख मांगने की जिल्लत मिल रही है।
विकास की अंधी दौड़ में जब किसानों की पुश्तैनी जमीन को कागजों पर महज ‘औद्योगिक भूखंड’ मान लिया जाए, तो अन्नदाताओं के हिस्से केवल संघर्ष और बेबसी ही आती है। अनूपपुर जिले में बन रहे नए पावर हब की चमक के पीछे रक्सा-कोलमी के किसानों की सुलगती उम्मीदें और न्याय की वह चीख है, जो विकास के इस खोखले मॉडल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है।
विकास की चमक और किसानों का संघर्ष
मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला तेजी से एक बड़े ‘पावर हब’ के रूप में उभर रहा है, लेकिन यह औद्योगिक प्रगति उन किसानों के आंसुओं और संघर्षों पर टिकी है जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए सौंपी है। रक्सा-कोलमी में प्रस्तावित न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टोरेंट की 800×2 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए लगभग 191 खातेदार किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दी है। एक तरफ जहां सरकार ऊर्जा उत्पादन का साम्राज्य खड़ा करने में जुटी है, वहीं जमीन गंवाने वाले किसान अपने बुनियादी अधिकारों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
रोजगार और प्रशासनिक सुरक्षा की मांग
किसानों और ग्रामीणों ने कंपनी के अधिकारियों के समक्ष रोजगार को लेकर बेहद स्पष्ट और कड़े प्रस्ताव रखे हैं। उनकी मांग है कि एक डिसमिल से लेकर दो एकड़ तक जमीन देने वाले हर परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए, जबकि बड़े पट्टेदारों को प्रति दो एकड़ पर एक नौकरी का अधिकार मिले। इसके अलावा, ग्रामीणों ने प्रशासन और कंपनी के संयुक्त हस्ताक्षर वाले आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में रोजगार और मुआवजे को लेकर किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके।
. शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर शर्तें
बिजली परियोजना के भारी-भरकम मुनाफे के बीच स्थानीय ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने वर्ष 2027 से क्षेत्र में सुचारू शिक्षा व्यवस्था शुरू करने, कंपनी की ओर से एक सर्वसुविधायुक्त अस्पताल और आपातकालीन एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की है। साथ ही हर घर में शौचालय निर्माण की मांग भी उठाई गई है, जो यह साबित करती है कि औद्योगिक विकास के दावों के बीच बुनियादी जीवन स्तर अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है।
स्थानीय संसाधनों और ठेकेदारी में पारदर्शिता का मुद्दा
परियोजना क्षेत्र में स्थानीय हितों की अनदेखी का आलम यह है कि किसानों की काटी गई लकड़ी उन्हें वापस देने के वादे के बावजूद ठेकेदारों द्वारा समेट ली गई, जिसे तत्काल लौटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने यह भी आवाज उठाई है कि कंपनी में आने वाले सभी ठेकेदारों और मुख्य अधिकारियों की पूरी जानकारी पंचायत और निगरानी समिति को दी जाए। साथ ही, स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता देने, कैंटीन का ठेका स्थानीय ग्रामीणों को सौंपने और श्रमिकों का वेतन भुगतान 45 दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करने की सख्त शर्त रखी गई है।
15 दिन का अल्टीमेटम और अनशन की चेतावनी
ग्रामीणों ने प्रशासन और कंपनी के टालमटोल रवैये के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। रक्सा-कोलमी के समस्त ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर उनकी सभी जायज मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो वे अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति या प्रशासनिक अशांति की संपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर कंपनी और शासन की होगी।
प्रशासनिक लीपापोती और टोरेंट प्रबंधन की चुप्पी
इस गंभीर मामले पर फुनगा के नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा का कहना है कि पावर प्लांट के अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई सार्थक निर्णय निकलने की उम्मीद है। हालांकि, जमीनी हकीकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टोरेंट पावर प्रोजेक्ट हेड आरके सिंह से संपर्क करने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उनकी ओर से फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा गया। यह गैर-जिम्मेदाराना रवैया इस बात का प्रमाण है कि किसानों के भविष्य को लेकर कंपनी का रुख कितना उदासीन है।








